जाट समाज को अगर विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सेवाओं और हरियाणा में आरक्षण नहीं मिला तो चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया जाएगा।
यह एलान रविवार को मेरठ बाईपास स्थित डाबका में हुई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ‘जाट संकल्प रैली’ में अध्यक्ष यशपाल मलिक ने किया। उन्होंने कहा कि बीते 17 मार्च, 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय सेवाओं में मिले आरक्षण को खारिज करने के बाद 26 मार्च को प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरक्षण देने का आश्वासन जाट प्रतिनिधियों को दिया था। लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं मिला। फरवरी, 2016 में हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के बाद केंद्र व राज्य सरकार के साथ हुआ समझौता भी लागू नहीं किया गया।
मलिक ने कहा कि अब समय आ गया है कि जाट समाज 13 राज्यों में अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर यूपी, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर सबक सिखाए। अगले माह इन तीनों राज्यों के 100 सांसदों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। आरक्षण नहीं मिला तो 2019 में भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मानवेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में जाट समाज की प्रभावशाली 125 विधानसभा सीटों पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं। जहां भाजपा को सबक सिखाया जाएगा।
जाट संकल्प रैली में पारित पांच प्रस्ताव-
- यूपी, उत्तराखंड और पंजाब विस चुनाव से पहले केंद्र में 9 राज्यों के जाटों (हिंदू, मुस्लिम व सिख) को आरक्षण नहीं मिलने पर भाजपा को हराने वाले दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया जाएगा।
- हरियाणा में जाट आंदोलन के बाद हुए समझौते को लागू करने की मांग
- यूपी की जाट बाहुल्य 125 विधानसभा सीटों पर दौरा करके जाटों को भाजपा के विरुद्ध लामबंद किया जाएगा।
- संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जाट बाहुल्य सीटों से जीते सांसदों को ज्ञापन देकर जाट आरक्षण की मांग संसद में उठवाने की मांग करेंगे।
- हरियाणा में जातीयता का जहर घोलने वाले और जाटों को गाली देने वाले सांसद राजकुमार सैनी की सदस्यता रद्द करें और जेल भेजा जाए।