मुंबई में स्थित एयर इंडिया की इमारत महाराष्ट्र सचिवालय का नया पता हो सकती है। सरकार लीज पर दी गई इस जमीन को वापस ले सकती है। सरकार ने विमानन कंपनी को इस जमीन के अधिग्रहण के लिए 1400 करोड़ रुपये देने का ऑफर दिया है। सरकार जो ऑफर दे रही है वह एयर इंडिया के आरक्षित मूल्य से 200 करोड़ कम है।
सूत्रों का कहना है कि अपनी अचल संपत्ति संपत्ति के मुद्रीकरण की योजना के तहत एयर इंडिया इस ऑफर को अपना सकती है। केंद्र द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) और जीवन बिमा निगम (एलआईसी) ने इस संपत्ति के लिए 1,375 और 1,200 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है। राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी की भी बोली को खारिज कर सके। इसी वजह से उसने दोनों दौर में बोली लगाई।
एयर इंडिया पर इस समय 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। पिछले साल दिसंबर में उसने अपने पट्टे की जमीन और इमारत को बिक्री के लिए रखा था। महाराष्ट्र सरकार ने सी फेसिंग जमीन को 1970 में 99 साल के लिए लीज पर दिया था। पहले चरण की निलामी में केवल एलआईसी ने उद्धरण दिया था। जिसके बाद दूसरे दौर की निलामी हुई।
नीलामी के दोनों दौर में केवल सरकारी संस्थाओं को ही भाग लेने की अनुमति थी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव यूपीएस मदान, नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खारोला और एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी के बीत पिछले हफ्ते बातचीत हुई। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यदि सबकुछ योजना अनुसार चलता है तो जून के अंत तक कब्जा ले लिया जाएगा।'
हालांकि सरकार को ज्यादातर मंजिलों का उपयोग करने में दो साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। 2013 में एयरलाइन ने अपने मुख्यालय को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था जिसके बाद 23 में से 17 मंजिलों को किराए पर दिया गया है। यह दफ्तर पांच लाख स्कवेयर फीट में बना हुआ है।