इधर-उधर जाते वक्त आपको भी सरकार की खूब सारी खाली जगह दिखती होगी, ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर केंद्र सरकार के पास कितनी जमीन होगी? अब सरकार ने आपके इस सवाल का जवाब दिया है। केंद्र ने बताया है कि उसके पास कुल 13,505 Sq किलोमीटर जमीन पड़ी है।
यह आंकड़ा केंद्र के कुल 51 में से 41 मंत्रियों और 300 में से 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने मिलकर दिया है। बाकी जानकारी आने पर यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि दिल्ली 1,483 Sq किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है यानी इस हिसाब से भारत सरकार के पास मौजूद जमीन दिल्ली के साइज की नौ गुना है।
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यह डाटा केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट लैंड इन्फोर्मेशन सिस्टम (GLIS) पर अपलोड किया गया है। कुल जमीन की जानकारी के लिए जो टीम लगी थी उसपर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की निगरानी थी।
सरकार के पास जो कुल जमीन है उसमें रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वहीं गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सारी जमीन के बारे में नहीं बताया है। यह रिकॉर्ड इसलिए तैयार किया गया है ताकि सरकारी जमीन की अच्छे से देखरेख की जा सके और बेकार जमीन को बेचकर उनपर हाउसिंग प्रोजेक्ट लाए जा सकें।