तटीय सुरक्षा से जुड़ी खास तौर पर समुद्र में काम करने वाली एजेंसियों के बीच क्रॉस एजेंसी समन्वय और रियल टाइम महत्वपूर्ण एजेंसियों के आदान-प्रदान के लिए संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तटीय सुरक्षा को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने सामान्य संचार योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध रूप से महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एकीकृत नेटवर्क की परिकल्पना तैयार की गई है।भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत सभी तटीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक साझा संचार नेटवर्क के रूप में समर्पित स्पेक्ट्रम होगा।
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नाम न छापने की शर्त पर पश्चिमी नौसना कमान के अधिकारी ने बताया, एक उद्देश्य के लिए समर्पित स्पेक्ट्रम एक साझा बैंड का उपयोग करेगा और तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के मामल में यह बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने बताया तटीय सुरक्षा में साझा अभियान, अभ्यास और अन्य गतिविधियां शामिल हैं, जिसके लिए कई एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
अधिकारी ने बताया, तटीय सुरक्षा से जुड़ी खास तौर पर समुद्र में काम करने वाली एजेंसियों के बीच क्रॉस एजेंसी समन्वय और रियल टाइम महत्वपूर्ण एजेंसियों के आदान-प्रदान के लिए संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे तटीय सुरक्षा को प्रभावी और सक्षम बनाया जा सके।