भुवनेश्वर: पूर्वी जोनल काउंसिल की शुक्रवार को बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

क्या होती है जोनल काउंसिल
कई राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत जोनल काउंसिलों का गठन किया गया था। जोनल काउंसिलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार-विमर्श करें और अपनी सिफारिशें केंद्र को दें।

ये जोनल काउंसिलें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषायी अल्पसंख्यकों, अंतर राज्यीय परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-3 के तहत पांच जोनल काउंसिल स्थापित की गई हैं।