अमेरिका के जवाबी टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार ने मंथन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जवाबी टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, डीपीआईआईटी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।
इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 27 फीसदी पारस्परिक टैरिफ के प्रभावों का हम विश्लेषण करेंगे। ट्रंप के लिए पहले अमेरिका है, और मोदी जी के लिए पहले भारत है।
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अधिकारी बोले- मिला जुला होगा असर
वाणिज्य मंत्रालय भारत पर लगाए गए 27 फीसदी अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ या आयात शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह हमारे लिए झटका नहीं है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। इसका मिलाजुला असर ही देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक प्रावधान है कि यदि कोई देश अमेरिका की चिंताओं का समाधान करता है या उसे दूर करने का प्रयास करता है तो ट्रंप प्रशासन उस देश के खिलाफ शुल्क कम करने पर विचार कर सकता है भारत पहले से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। दोनों देश इस साल की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।
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ट्रंप ने भारत पर लगाया है 27 फीसदी टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 27 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया है। ट्रंप ने कहा था कि भारत बहुत, बहुत सख्त है। भारत के प्रधानमंत्री अभी-अभी अमेरिका का दौरा करके गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ पांच अप्रैल से प्रभावी होंगे।
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