झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को हाईकोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने एक आवेदन दायर कर विधानसभा में बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी।
बता दें कि रांची की एक विशेष आदलत ने पहले सोरेन को शुक्रवार से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झामुमो नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने सोरेन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी तय की है।
विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का है आखिरी बजट
सोरेन की ओर से पेश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को सूचित किया कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी बजट होगा और इसलिए, सदन में कई धन विधेयकों और खातों पर चर्चा की जाएगी।
रंजन ने तर्क दिया कि धन विधेयक विधानसभा के सदस्यों द्वारा मतदान के अधीन होंगे, इसलिए पूर्व सीएम की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, विधानसभा में सोरेन की मौजूदगी से ईडी द्वारा मामले की जांच पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एके दास द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ईडी ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
दरअसल, विधानसभा का सत्र 23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा, चंपई सोरेन सरकार 27 फरवरी को अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं, झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने अपने पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 31 जनवरी को। पूर्व सीएम को उनकी 13 दिन की ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।