सरकार शुरुआत में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने और बीमा कवर को पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करने पर मंथन कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तैयार अनुमान के अनुसार, यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा। इससे देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यय परिवारों को कर्ज की ओर ले जाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। इन प्रस्तावों या इसके कुछ हिस्सों की घोषणा 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट में किए जाने की उम्मीद है।
एक अन्य सूत्र ने बताया कि इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 4-5 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया गया है। एबी-पीएमजेएवाई के लिए 5 लाख रुपये की सीमा 2018 में तय की गई थी।
अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई के लिए आवंटन बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिया, जो 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के लिए 646 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को संसद के संयुक्त अधिवेशन में कहा था कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा।