गुजरात सरकार ने राज्यभर में आंदोलन के समय पाटीदार समुदाय पर दर्ज किए गए मुकदमों में 90 फीसदी पुलिस मुकदमे वापस लेने का एलान किया है। गौरतलब है कि पाटीदार, आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के नेतृत्व में ओबीसी कैटेगरी में आने के लिए आंदोलन कर रहे थे।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में गठित पुनर्विचार समिति ने 29 जुलाई को मिलकर सहानुभुति पूर्वक मामले को देखा।
दरअसल, समुदाय के नेता लगातार उनसे मुकदमों को वापस लेने के लिए कह रहे थे। विचार-विमर्श के बाद आनंदीबेन पटेल ने आरक्षण आंदोलन के संबंध में पाटीदार समुदाय पर दर्ज 90 फीसदी मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया।