एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कम से कम 9.38 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, जो 7वें वेतन आयोग के तहत कवर किए गए हैं, बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे।
गुजरात सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।
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एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कम से कम 9.38 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, जो 7वें वेतन आयोग के तहत कवर किए गए हैं, बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे। एक जुलाई, 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ चार प्रतिशत की बढ़ोतरी दी जाएगी, जबकि डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।
यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार दी गई है। चूंकि वृद्धि पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हो रही है, इसलिए राज्य सरकार तीन किश्तों में बकाया राशि का भुगतान करेगी। जबकि पहली किस्त जून में वितरित की जाएगी, दूसरी और तीसरी अक्तूबर 2023 में उस महीने के वेतन के साथ दी जाएगी, विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीए में बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर 4,516 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ हर वर्ष पड़ेगा।