जीएसटी दर के 18 फीसदी से ऊपर रहने के आसार

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जीएसटी को लागू करने पर सभी राज्य इसलिए सहमत हुए हैं, क्योंकि उन्हें केेंद्र ने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (आरएनआर) का आश्वासन दिया है। यदि जीएसटी की दर बहुत कम रखी जाती है, जैसा कि उद्योग जगत चाहते हैं, तो राज्यों के साथ-साथ केंद्र को भी कर वसूली में नुकसान होगा। इसका खामियाजा अंतत: केंद्र सरकार को ही भुगतना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होने के बाद पांच साल तक राज्यों के राजस्व में कमी होने पर शत प्रतिशत भरपाई का आश्वासन दिया है। इससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। इसलिए बेहतर हो कि जीएसटी की दर 20 फीसदी के करीब हो। लेकिन एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि यदि जीएसटी को 20 फीसदी तक सीमित किया गया तो सरकार को घाटा होगा।

पिछले दिनों अमर उजाला से बातचीत में केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने बताया था कि जीएसटी प्रणाली में केंद्र और राज्यों के 30 से भी अधिक कर समाहित होंगे। इस समय अधिकतर कमोडिटी पर केंद्र और राज्य सरकारों का कुल कर 30 फीसदी से भी ऊपर बैठ रहा है। जब जीएसटी लागू होगा तो इसमें उल्लेखनीय कमी आएगी। उद्योग संगठन सीआईआई ने पिछले दिनों कहा था कि खाने-पीने की जिन वस्तुओं पर अभी तक राज्यों में वैट से छूट है, उस पर जीएसटी में भी छूट बरकरार रहनी चाहिए। इसके साथ ही 10 रुपये मूल्य तक की पैकिंग को भी जीएसटी से मुक्त किया जाए। संगठन ने महंगाई भड़कने की दुहाई देकर ऐसा करने की सिफारिश की है।

जीएसटी दर क्या हो, इसे तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को होगा। इसमें केंद्र और राज्य, दोनों की भागीदारी होगी, लेकिन जिस तरह से काउंसिल का खाका खींचा गया है, उसमें केंद्र सरकार का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बने पैनल ने जीएसटी रेट 17 से 19 फीसदी के बीच रखने की सिफारिश की है। पैनल ने आरएनआर 15-15.5 फीसदी और स्टैंडर्ड रेट 17-19 फीसदी के बीच आंकी है। सुब्रमण्यम ने कहा है कि 18-19 फीसदी से ज्यादा स्टैंडर्ड रेट महंगाई बढ़ाएगी।