Supreme Court: सरकार ने बताई जम्मू-कश्मीर के बंदियों को बाहर की जेलों में भेजे जाने की वजह; पढ़ें अहम खबरें

दरअसल, श्रीनगर निवासी राजा बेगम और तीन अन्य याचियों ने वकील सत्य मित्र के माध्यम से शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कानून के प्रावधानों के कथित उल्लंघन में बंदियों को केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर की जेलों में स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय कानून के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को केंद्र शासित प्रदेश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि यह कानून केवल केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। ये लोग जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के तहत निवारक हिरासत में हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों को केंद्र शासित प्रदेश की जेलों से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके परिवार के लोग बंदियों से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह का संचार स्थापित करने की जरूरत है। 

इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिये गये 20 से अधिक लोगों को केंद्र शासित प्रदेश से बाहर की जेलों में स्थानांतरित करने के मामलों में ''वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा'' का मुद्दा शामिल है।  

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि "हम निर्देश लेंगे लेकिन ये वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। यह दो लोगों के बीच सिर्फ संवाद जितना आसान नहीं हो सकता है।" फिलहाल, शीर्ष अदालत ने इस मामले को 5 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।