इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने की योजना के तहत नीति आयोग ने डिजिटल माध्यम से भुगतान करने या लेने वाले व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक और मासिक लक्की ड्रॉ के जरिये पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा है।
आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार, नीति आयोग ने डिजिटल लेन-देन पर पुरस्कार के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से एक नई योजना शुरू करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल भुगतान के सभी माध्यमों पर पुरस्कार के लिए सालाना 125 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
जल्द ही इस योजना की रूपरेखा घोषित की जाएगी। इस योजना के तहत सभी दुकानदार और उपभोक्ता ईनाम के हकदार होंगे और गरीबों, मध्य वर्ग तथा छोटे कारोबारियों को पुरस्कृत करने पर अधिक जोर रहेगा। हालांकि जिन लोगों ने नोटबंदी की घोषणा यानी 8 नवंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन किया है, वही लोग इस योजना में शामिल किए जाएंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना के तहत पुरस्कार राशि दो चरणों में दी जाएगी। साप्ताहिक लक्की ड्रॉ के तहत एक सप्ताह के अंदर किए गए लेन-देन की आईडी का ड्रा निकाला जाएगा और इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के बाद से ही पुरस्कारों की घोषणा हर हफ्ते की जाएगी। तिमाही ड्रा योजना के तहत आकर्षक पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा गया है। ड्रा की घोषणा एनपीसीआई द्वारा की जाएगी।