कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार कुछ नए नियम ला रही है। चेक लेनदेन को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार चेक बाउंस होने के मामलों में सजा को और सख्त कर सकती है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापारियों के संगठनों ने सरकार को सुझाव दिया है कि चेक बाउंस होने की स्थिति में कड़ी सजा का प्रावधान करें। बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से व्यापार संगठन के लोग मुलाकात कर रहे हैं।
दरअसल, चेक बाउंस होने के डर के कारण व्यवसायी ग्राहकों से चैक से भुगतान स्वीकार करने से बचते हैं। इसे देखते हुए व्यापारियों का सुझाव है कि चेक बाउंस के मामलों से बचने के लिए इससे संबंधित कानून में और अधिक सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। व्यापारी वर्ग को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, जो नोटबंदी के कारण बुरा प्रभाव झेल रहा है।