दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस रोक से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से इसी तरह की ही दायर उस याचिका का स्टेटस जाना चाहा जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इस पर पीठ ने अटॉर्नी जनरल से उस याचिका से संबंधित रिकार्ड के बारे में जानना चाहा। पीठ ने यह भी सवाल किया कि आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे संबंधित दस्तावेज न होने पर पीठ ने कहा कि जब बात अर्थव्यवस्था आदि की हो रही हो तो तैयारी पूरी होनी चाहिए।