स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित किए जा रहे जिला और रेफरल अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र से धन सहायता मिलती रहेगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों को सूचित कर दिया है।
राज्यों की चिंता को देखते हुए बयान जारी किया गया
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘यह स्पष्टीकरण तब आया जब कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अतिरिक्त जिला या रेफरल अस्पतालों (डीएच/आरएच) के निर्माण की मांग की लेकिन उन्हें आशंका थी कि मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित होने वाले मौजूदा डीएच/आरएच को एनएचएम से धन मिलना बंद हो जाएगा।
केंद्र ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए पिछले नौ वर्षों में ठोस प्रयास किए गए हैं।
'नौ सालों में 319 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए'
मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल देश में 706 मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले नौ वर्षों में, कुल 319 नए मेडिकल कॉलेज (निजी मेडिकल कॉलेजों सहित) जोड़े गए हैं, जिससे 2014 के बाद से ऐसे संस्थानों की स्थापना में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान और निवेश के साथ भारत के चिकित्सा शिक्षा नेटवर्क का कई गुना विस्तार हुआ है। हमारा फोकस वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने और पहुंच की कमी को दूर करने पर है।
वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात में सुधार के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।
मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2014 में शुरू की गई थी योजना
जिला अस्पतालों को मजबूत करके नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्रीय वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना 2014 में शुरू की गई थी। योजना के तीन चरण अब तक लागू किए जा चुके हैं, जिसके तहत चिकित्सा पेशेवरों को बढ़ाने के उद्देश्यों के अनुरूप 157 कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।