ग्रामीण इलाकों में नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि अब सहकारी बैंकों को भी नकदी बदलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सहकारी बैंकों को और कैश दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों को 21 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे जिससे किसानों को नकदी बांट सकें। दास ने कहा इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा जिन्हें अपनी फसलों को बोने में आसानी रहेगी।