किसान आंदोलन से असहज केंद्र जीएसटी को लेकर सजग

पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को 2 से 7 जुलाई तक के अन्य सभी कार्यक्रम स्थगित करने का निर्देश दिया है। सभी मंत्रियों को जनता के बीच जाकर जीएसटी का फायदा गिनाने को कहा गया है। सरकार और भाजपा की ओर से जल्द ही जीएसटी को लेकर मंत्रियों के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। वैसे पीएम मोदी के निर्देश के बाद मंत्रियों ने 2 से 7 जुलाई तक के अपने पूर्व कार्यक्रमों और बैठकों को स्थगित करना शुरू कर दिया है। 

भाजपा को सियासी खरोंच से बचाने की कवायद 
पीएम मोदी की इस कवायद को जीएसटी के सियासी खरोंच से भाजपा को बचाने के प्रयास में भी देखा जा रहा है। जनता के बीच पहुंचकर मोदी के मंत्री जीएसटी के फायदे गिनाने के साथ यह भी प्रचार करेंगे की बडी अडचनों से सरकार ने ये कानून पास करवाया है। जीएसटी के पक्ष में जनता के बीच माहौल बनवाकर भाजपा के जरिए इसके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी की जाएगी। इस मुद्दे का श्रेय भाजपा अकेला उठाने के प्रयास में है। विपक्ष इसके श्रेय की कोशिश करे सरकार के मंत्री जनता के बीच पहुंचकर वाहवाही का सेहरा पीएम मोदी के सिर मढेंगे। 

सरकार को सता रही विपक्षी हथकंडे की आशंका 
किसान आंदोलन की तरह जीएसटी पर भी सरकार को विपक्ष के हथकंडे की आशंका सता रही है। चूकी 1 जुलाई से जीएसटी लागू होना है। इसलिए सरकार इसके सियासी नुकशान से बचने की कवायद में जुट गई है। सरकार को आशंका सता रही है कि जीएसटी के पालन की कमियों को उभारकर विपक्ष फिर से सरकार के लिए समस्या खडा करेगा। विपक्ष की ओर से जनता के बीच यह बात प्रचारित की जा सकती है कि जीएसटी ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। अब जीएसटी के बाद कोई असहज स्थिति पैदा हो उससे निपटने के लिए सरकार नोटबंदी की तरह अभी से ही चाकचौबंद हो गई है।
 
छोटे व्यापारी हो सकते हैं नाराज
जीएसटी लागू होने के शुरूआत के दिनों में कुछ छोटे व्यापारी जीएसटी के लागू होने से नाराज होकर सरकार के विरोध में उतर सकते हैं। 20 लाख से उपर के व्यवसायियों को सरकार ने जीएसटी से जोड दिया है। संघ के संगठन लघु उद्योग भारती ने भी सरकार से आग्रह किया है कि वह 1 करोड 50 लाख के टर्न ओवर वाले लघु उद्ययोगों को राहत प्रदान करे।