घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, प्रवासियों के राहत और पुनर्वास बजट में कटौती

प्रवासियों को राहत, पुनर्वास और अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को वापस उनके देश में भेजना, आदि कार्यों के लिए साल 2018-19 में 1048 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इस बार के बजट में यह राशि घटाकर 848 करोड़ रुपये कर दी गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि में कटौती से यह संकेत भी मिलता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार दूसरे राज्यों में भी एनआरसी को लागू कर सकती है।

सीआरपीएफ के पूर्व आईजी वीपीएस पंवार जो कि उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक तैनात रहे हैं, का कहना है कि प्रवासियों के पुनर्वास पर केंद्र सरकार भारी धनराशि खर्च करती रही है। इसके अलावा इन प्रवासियों को वापस इनके देश भेजने की प्रक्रिया में भी अच्छा खासा सरकारी बजट लग जाता है। उत्तर पूर्व और दूसरे राज्यों में कथित तौर पर लाखों घुसपैठिये रह रहे हैं। 

इन्होंने कई तरह के सरकारी दस्तावेज भी तैयार करा लिए हैं। जो राशि स्थानीय लोगों के विकास पर खर्च होनी चाहिए, उसका बड़ा हिस्सा ये लोग हजम कर जाते हैं। पंवार बताते हैं कि उत्तर-पूर्व के राज्यों में घुसपैठियों की बड़ी तादाद है। पश्चिम बंगाल में भी यही हालत है। यहां बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए लोगों को स्थानीय लोगों की तरह सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। केंद्र सरकार ने प्रवासियों के पुनर्वास बजट में कटौती कर सराहनीय कार्य किया है।