आधार बिल को मनी बिल के रुप में पेश कर लोकसभा में पास कराने के सियासी पैंतरे पर सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिश नाकाम हो गई। सरकार ने राज्यसभा के इस सत्र के पहले चरण को दो दिन बढाने की पेशकश को ठुकरा दिया है। राज्यसभा के एकजुट विपक्ष की योजना थी कि मनी बिल पर बहस के दौरान सरकार को आधार मुद्दे पर घेरा जाएगा।
गौरतलब है कि बजट सत्र का पहला चरण 16 मार्च को खत्म हो रहा है। विपक्ष राज्यसभा को 18 मार्च तक बढ़ा देने की पेशकश की थी। लोकसभा में बहुमत से पास हो जाने के बाद सोमावार को आधार संबंधी यह मनी बिल राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया।
नियम के मुताबिक किसी भी मनी बिल को लोकसभा के बाद राज्सभा में बहुमत के पास होने की जरुरत नहीं। इसे सिर्फ बहस के लिए राज्यसभा पेश किया जाता है।