पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के ठीक पहले आम बजट पर विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सरकार ने पलटवार किया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आम बजट पेश करने की जानकारी उसकी ओर से चुनाव आयोग को दिया जा चुका है। ऐसे में अब तारीख बदलने का सवाल ही नहीं उठता। इस बीच इस मामले में शिवसेना ने नोटबंदी के फैसले की तरह ही विपक्ष के सुर में सुर मिला कर सरकार को असहज कर दिया है।
विपक्षी नेताओं की चुनाव आयोग में आम बजट की तारीख बदलवाने के लिए दी गई दस्तक के बाद वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। गंगवार ने कहा कि सरकार ने पहले ही चुनाव आयोग से आम बजट पेश करने पर अनुमति ले ली थी। ऐसे में अब तारीख बदलने का सवाल ही नहीं उठता।
इसी मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष का दावा है कि नोटबंदी के फैसले के कारण पूरे देश में सरकार के खिलाफ माहौल बना है। विपक्षी दल चुनावी राज्यों में खुद की बेहतर स्थिति में होने का भी दावा कर रहे हैं। फिर उन्हें आम बजट से डर क्यों लग रहा है?