सरकार देश में सौर उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आने वाले वर्षों में सौर उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाएगी। बिजली मंत्री आरके सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कहा कि भंडारण नीति जल्दी ही जारी की जाएगी।
इसमें कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो खासतौर पर देश में सौर उपकरण विनिर्माण के लिए होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल सौर उपकरण पर रक्षा शुल्क लगा हुआ है, जिसका असर कुछ साल में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आने वाले वर्षों में सौर उपकरणों पर शुल्क बढ़ाएंगे।
भारत ने जुलाई, 2018 में चीन और मलयेशिया से आयातित सौर सेल पर 25 फीसदी का रक्षा शुल्क लगाया था। सिंह ने कहा कि आयात शुल्क में वृद्धि से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
जम्मू-कश्मीर के संबंध में उन्होंने कहा कि हम पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए जल क्षेत्र पर भारत की हिस्सेदारी का पूरा उपयोग करेंगे। साथ ही लद्दाख में सौर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। आंध्र प्रदेश के साथ हाल में शुल्क को लेकर विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि बिजली खरीद समझौता अपरिहार्य है और जो समझौता हो चुका है, उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है।