केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत देश में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जिस पर तकरीबन 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ पर चर्चा का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि सड़कों का निर्माण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के दूसरे चरण के तहत 29 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। कई क्षेत्रों में पहले और दूसरे चरण में सड़कें बना दी गई हैं।
तोमर ने कहा कि तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इस चरण के लिए स्वीकृति दे दी है।
सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने की पक्षधर नहीं : तोमर
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं मनरेगा में बजटीय आवंटन में कमी के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर इसे जनोपयोगी बनाया गया है। हालांकि तोमर ने यह भी कहा कि वह हमेशा इसे चलाए रखने के पक्षधर नहीं हैं क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए है और मोदी सरकार का लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा से लगभग पांच करोड़ मजदूर जुड़े हुए हैं। एक तरफ मनरेगा के लिए आवंटन निरंतर बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा को जनोपयोगी भी बनाया गया है। मंत्री ने कहा कि मनरेगा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कुछ सीमा है जिसके अंदर में हम मनरेगा का इस्तेमाल करते हैं।