अब आपदाओं से महफूज रहेंगे गरीबों के आशियाने, यह है सरकार का प्लान

केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण इलाकों में एक बीपीएल परिवार को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये देती है। लेकिन हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी प्राकृतिक आपदा के चलते ऐसे परिवार फिर बेघर हो जाते हैं। मंत्रालय ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों से मदद मांगी थी। आईआईटी दिल्ली के ग्रामीण विकास व प्रौद्योगिकी विभाग के प्रो. विजय राघवन एम चारियार के मुताबिक, विशेषज्ञों की टीम देश के सभी राज्यों में गई और उनका बारीक अध्ययन किया। विशेषज्ञों की टीम ने पाया कि हर क्षेत्र की अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी अलग-अलग तरीके की होती हैं। मसलन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भूकंप की श्रेणी में आता है जबकि उत्तर प्रदेश और के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता है।