केंद्र सरकार ने मंगलवार को सार्वजनिक शिकायत निवारण से संबंधित रिपोर्ट जारी कि जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है तो वहीं बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश अव्वल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्किम ने जनवरी से जून 2023 तक 43 दिनों के औसत समापन समय के साथ 173 शिकायतों का निपटारा किया है। इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश हैं।
यह रैंकिंग जून 2023 के लिए राज्यों के लिए कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट में बनाई गई। सिक्किम सरकार 66.70 प्रतिशत के स्कोर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर है, इसके बाद असम सरकार 57.45 प्रतिशत के स्कोर के साथ और अरुणाचल प्रदेश सरकार 52.30 प्रतिशत के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है।
वहीं, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 70.41 प्रतिशत के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 64.55 प्रतिशत के स्कोर के साथ और लद्दाख 55.25 प्रतिशत के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। लक्षद्वीप ने इस समूह में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए 14 दिनों के औसत समापन समय के साथ 181 शिकायतों का निपटारा किया है।
आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े राज्यों में 63.90 प्रतिशत स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद 48.95 फीसदी के साथ झारखंड और 43.53 फीसदी के साथ मध्यप्रदेश है। बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए 24 दिनों के औसत समापन समय के साथ 1,23,633 शिकायतों का निपटारा किया। जून 2023 में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कुल 62,929 शिकायतों का निवारण किया गया।
17,500 से कम शिकायतों वाले राज्यों में तेलंगाना सरकार 74.44 फीसदी के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार 57.50 फीसदी के स्कोर के साथ दूसरे और केरल सरकार 52.16 फीसदी के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। बयान में कहा कि तेलंगाना ने इस समूह में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए सात दिनों के औसत समापन समय के साथ 3,043 शिकायतों का निपटारा किया है।