केंद्र सरकार मानसून सत्र में एक खास बिल ला रही है, जिसका फायदा देश के बड़े मजदूर वर्ग को होगा। सरकार के इस कदम से 18000 रुपए से ज्यादा की मासिक कमाई वाले लोगों को भी फायदा होगा।
श्रम मंत्रालय का ये 'वेज बिल' न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, बोनस भुगतान एक्ट 1965 और समान मजदूरी एक्ट 1976 की जगह लेगा।
श्रम मंत्रालय इस मानसून सत्र में 'वेज बिल' को सदन के पटल पर रखेगा, जो अगले माह से शुरू हो रहा है। इसके तहत सभी मजदूरों और फैक्ट्रियों के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इस बिल में 18 हजार से अधिक की मासिक आमदनी वाले मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा, जो अबतक वेज बिल से बाहर थे।
श्रम मंत्रालय के सेक्रेटरी एम सत्यवती ने कहा कि उनका मंत्रालय मानसून सत्र में मजदूरों का भला करने वाले इस बिल को सदन में रखेगा।
श्रम मंत्रालय के इस बिल को वित्तमंत्री अरुण जेटली पहले ही हरी झंडी दे चुके हैं। अब श्रम मंत्रालय इस बिल को यूनियन कैबिनेट द्वारा कानून मंत्रालय से पास कराने के क्रम में लगा हुआ है।