केंद्र सरकार ने प्रोफेसर कोकाटे समिति की रिपोर्ट के आधार पर हाल ही में 156 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह समिति भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की अनुमति के बिना राज्य सरकारों के अधिकारियों की ओर से लाइसेंस प्राप्त एफडीसी की जांच करने के लिए गठित की गई थी।
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हाल ही में सरकार की से 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सरकार अब 34 अन्य मल्टीविटामिन पर भी रोक लगाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि समीक्षाओं के आधार पर 34 मल्टीविटामिन का मूल्यांकन किया जा रहा है। नए नियमों के तहत, राज्य सरकारें अब दवा संयोजनों को मंजूरी नहीं दे सकती हैं।
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केंद्र सरकार ने प्रोफेसर कोकाटे समिति की रिपोर्ट के आधार पर हाल ही में 156 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह समिति भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की अनुमति के बिना राज्य सरकारों के अधिकारियों की ओर से लाइसेंस प्राप्त एफडीसी की जांच करने के लिए गठित की गई थी। कोकाटे समिति ने अपनी पहली मूल्यांकन रिपोर्ट में कई एफडीसी को गैर-जरूरी घोषित किया था। हालांकि, केंद्र सरकार के इस आदेश को अदालत में चुनौती दी गई था और अब मामला औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) को भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा और प्रभाव को देखते हुए इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है।