मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर महाराष्ट्र एवं गुजरात में कुछ जगहों पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने परियोजना के लिए पर्याप्त जमीन मिलने की उम्मीद जताई।
गोयल ने भरोसा जताया कि उन्हें बुलेट परियोजना के लिए आवश्यक जमीन प्राप्त करने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। सरकार जमीन देने वालों को अब अधिक मुआवजे की पेशकश कर रही है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि परियोजना के लिए बेहद रियायती दरों पर कर्ज देने वाले जापान ने अपने वित्तपोषण को 3 अरब डॉलर सालाना से बढ़ाकर पांच अरब डॉलर कर दिया है।
गोयल ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) शिखर सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से कहा, "परियोजना के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव अध्ययन या तो पूरा हो चुका है या फिर खत्म होने के करीब है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि परियोजना के लिए जमीन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।"
उन्होंने कहा कि जबसे मुआवजे को बढ़ाकर बाजार कीमत का चार गुना किया गया है तब से सरकार को भूमि अधिग्रहण में किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के मामले में सहमति के आधार पर मुआवजे को बढ़ाकर पांच गुना तक किया जा सकता है।
रेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने परियोजना में तेजी लाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से भी विस्तृत विचार-विमर्श किया है।
उन्होंने भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए कहा दावा किया कि पालघर और सूरत के लोगों को परियोजना से फायदा होगा।
गोयल ने बीजिंग-शंघाई हाई स्पीड रेल परियोजना से इस परियोजना की तुलना करते हुये कहा कि सरकार चीन के दोनों शहरों ही तरह मुंबई और अहमदाबाद को भी उच्च वृद्धि क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में इसी तरह के और भी उच्च गति रेल गलियारे बनाए जाएंगे। एआईआईबी ने भी ऐसी परियोजनाओं में रुचि दिखाई है।