कोरोना काल में मिली छूट का फायदा उठा रहे सरकारी कर्मी, नोडल अफसर कराएंगे जिम्मेदारी का अहसास

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में नई कैडर पॉलिसी को लेकर काम हो रहा है। इसके लिए कई तरह की रिपोर्ट और दस्तावेज पूरे करने होते हैं। कई कर्मियों को इधर-उधर किया जाता है। स्टाफ की कुल संख्या, वर्कलोड और तकनीकी संसाधनों की संयुक्त रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। कैडर पॉलिसी में बदलाव होने से कई अधिकारियों और कर्मियों को प्रमोशन का अवसर मिल जाता है।

कुछ अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग और वीआरएस का विकल्प दिया जाता है। इन सबके लिए संबंधित महकमे की विजिलेंस शाखा द्वारा क्लीयरेंस दिए जाने का प्रावधान है। सेक्शन अफसर, अंडर सेक्रेटरी और निदेशक स्तर के अधिकारियों ने सरकार के आदेशों को नहीं माना। करीब आठ माह से अधिकारी अपनी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनसे कहा गया कि वे डिजिटल प्लेटफार्म पर रिपोर्ट दे दें तो उस पर भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।

डीओपीटी के एक अधिकारी बताते हैं कि कुछ विभाग तो ऐसे हैं, जहां पर किसी ने भी विजिलेंस से क्लीयरेंस नहीं ली है। नतीजा, उनकी सेवा से जुड़ी फाइल आगे नहीं जा पा रही है। अब हर विभाग में अलग से नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। ये संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जरूरी रिपोर्ट तलब करेंगे। इसके बाद उनकी फाइल पूरी कर उसे विजिलेंस शाखा के पास भेजा जाएगा। यदि कोई अफसर आनाकानी करेगा तो उसके ख़िलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई होगी।