केंद्र सरकार ने आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक अधिकारप्राप्त समूह का गठन कर दिया है।
रक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत सरकार ने बीते 16 मई को ही आयुध बोर्ड की स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता में सुधार लाने के लिए निगमीकरण का एलान किया था।
इस मंत्री समूह में गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद, श्रममंत्री संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह भी हैं। यह समूह कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित मामले और मौजूदा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की सुरक्षा से संबंधित मामले हैं।