पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में सरकार बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि इन सुधारों में श्रम कानून में बदलाव, निजीकरण के लिए अहम कदम और नए औद्योगिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहण जैसे कदम शामिल हैं। कुमार ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिए गए साक्षात्कार में कहा कि विदेशी निवेशकों के पास खुश होने का कारण होगा।
मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में बड़े आर्थिक सुधार देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई में होने वाले संसदीय सत्र के दौरान सरकार जटिल श्रम कानूनों में सुधार के लिए नया बिल लाएगी। इसका लक्ष्य 44 केंद्रीय कानूनों को चार संहिता वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण और नौकरी के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन में शामिल करना है।
कुमार ने कहा कि सरकार निवेशकों को जमीन मुहैया कराने के लिए लैंड बैंक का सृजन कर सकती है, जिससे विदेशी निवेशकों को भारत में आएं। आने वाले दिनों में 42 सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों का निजीकरण या उन्हें बंद करने पर विचार कर रही है।
इसके साथ ही सरकार घाटे में चल रही एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने को प्रयासरत है ताकि इसे बेचने में आसानी हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र को राज्य संचालित बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की शुरुआत करनी होगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा।