प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आठ अहम समितियों का पुनर्गठन किया। इन सभी समितियों में सदस्य के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह को शामिल किया गया, जबकि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को दो समितियों में स्थान दिया गया था। हालांकि बाद में राजनाथ का नाम बाकी समितियों में भी जोड़ दिया गया। राजनाथ सिंह का नाम संसदीय मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की कमेटी, निवेश व वृद्धि और रोजगार व कौशल विकास समिति में जोड़ दिया।
बुधवार को नियुक्ति, आवास, सुरक्षा, संसदीय, राजनीतिक, निवेश और वृद्धि, रोजगार और कौशल विकास और आर्थिक मामलों की समितियों का गठन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी छह समितियों में शामिल हैं जबकि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को सात और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पांच समितियों में जगह मिली।
दो बड़े मुद्दों पर कैबिनेट समितियों का गठन
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश और विकास पर जबकि बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार और कौशल विकास पर बुधवार को समितियों का गठन किया गया था। यह संभवत: पहली बार है जब दो बड़े मुद्दों पर कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है।
सुरक्षा संबंधी समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके सदस्य होंगे। यह समिति विदेशी मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखेगी। गुरुवार को जिन समितियों की घोषणा की गई उनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे जबकि शाह इसके सदस्य होंगे।
अमित शाह आवास को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी आवास समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की प्रमुख समिति (सीसीईए) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसके सदस्यों के तौर पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल शामिल होंगी। सीसीईए में एस जयशंकर, पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं।
संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे और निर्मला सीतारमण, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसके सदस्य होंगे। यह समिति संसद का सत्र बुलाने के लिए तारीखों की सिफारिश करती है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन इसके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर सरकार की मदद करने वाली राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। अमति शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, रामविलास पासवान, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत और प्रहलाद जोशी इसके सदस्य होंगे। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब नई सरकार काम-काज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है।