गोकुल डेयरी चुनाव विवाद: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनादेश पलटने का आरोप; फडणवीस ने क्या दिया जवाब?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया। पार्टी ने दावा किया कि गोकुल से जुड़े दुग्ध उत्पादक राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि सरकार चुनाव में मिले जनादेश को पलटने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस ने कहा कि गोकुल दुग्ध संघ के चुनाव में उसके पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं। वहीं, भाजपा के पैनल को 12 सीटें मिली थीं। लेकिन पार्टी का आरोप है कि सरकार ने बाद में नियम बदल दिए। चार निदेशकों को मतदान का अधिकार दे दिया। इससे भाजपा पैनल की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो गई।

कांग्रेस ने कहा, इस हार से निराश होकर भाजपा सरकार ने नियम बदल दिए। सरकार ने चार निदेशकों को मतदान का अधिकार दे दिया। इससे भाजपा की सीटें 12 से बढ़कर 16 हो गईं। पार्टी ने इसे जनता के जनादेश की चोरी बताया। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान भाजपा को माफ नहीं करेंगे।

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने क्या कहा?
कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री दूध सहकारी संस्था पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।

दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुख्यमंत्री दूसरों को अराजकतावादी कहते हैं। लेकिन खुद दुग्ध सहकारी संस्था का चुनाव हारने के बाद वे जनता के फैसले को स्वीकार करने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 'जबरन कब्जा' करने की कोशिश करते हैं। 

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जनता के जनादेश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दीपके ने विरोध में सड़कों पर उतरे कोल्हापुर के लोगों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, जो लोग जनता के फैसले को कुचलते हैं और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, असली अराजकतावादी वही हैं। 

दीपके ने महाराष्ट्र में चुनाव कराने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर दुग्ध सहकारी संस्था के चुनाव में भी जनता के जनादेश को चुराने की कोशिश की जा रही है, तो सोचिए कि  (मुख्य निर्वाचन आयुक्त) ज्ञानेश कुमार की मदद से राज्य स्तर के चुनावों में क्या-क्या हो रहा होगा।"

चार अतिरिक्त निदेशकों को मतदान का अधिकार कैसे मिला?
दीपके ने एक्स पर  चुनाव के नतीजों को लेकर एक अलग पोस्ट की। उन्होंने कहा कि गोकुल डेयरी के चुनाव में सतेज पाटिल के समूह ने 13 सीटें जीती थीं। वहीं, भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि हार के बाद भाजपा सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। इसके तहत चार अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। इन सदस्यों को मतदान का अधिकार भी दिया गया। दीपके के मुताबिक, इन चार अतिरिक्त मतों से भाजपा के नेतृत्व वाले समूह को बहुमत मिल सकता है। इससे चुनाव हारने के बावजूद वह सहकारी संस्था पर नियंत्रण हासिल कर सकता है।

सतेज पाटिल ने सरकार पर क्या आरोप लगाया?
इससे पहले सतेज पाटिल ने भी महाराष्ट्र सरकार पर गोकुल सहकारी डेयरी पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पिछली तारीख से कानून में बदलाव कर रही है। गोकुल सहकारी डेयरी करीब 4,000 करोड़ रुपये की है। पाटिल का आरोप था कि कानून में बदलाव का मकसद बोर्ड चुनाव में उनके पैनल को मिले जनादेश को पलटना है।

राहुल गांधी ने भी भाजपा पर निशाना साधा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दुग्ध सहकारी संस्था के चुनाव को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल ने भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन को हराया था। इसके बाद नियम बदल दिए गए।

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राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, गोकुल में दुग्ध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया। इसलिए भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए। चार निदेशकों को शामिल करो, 12 को 16 में बदल दो और बहुमत चुरा लो। यह दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी है। जनादेश में मिलावट है। भाजपा इतनी हताश हो गई है कि सत्ता बचाने के लिए हर जगह किसी भी हद तक जा रही है। दूध उत्पादकों के वोट चुराने वालों याद रखना- किसान भूलते नहीं हैं। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों पर क्या जवाब दिया?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के साथ नामित करने का फैसला किया है, उसका मकसद कोरम का संकट दूर करना है।

इस संकट के कारण संस्था के अध्यक्ष का चुनाव रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोकुल के दोनों समूहों के पास अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले भी चुनाव नहीं हो सका था। इसकी वजह एक समूह का बैठक में शामिल नहीं होना था।

इसके बाद मामला अदालत पहुंच गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अदालत ने 10 नवंबर को चुनाव कराने का निर्देश दिया था। लेकिन जरूरी कोरम पूरा किए बिना चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी थी।

फडणवीस ने कहा, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गोकुल चुनाव के बाद दोनों में से किसी भी समूह के पास कोरम की शर्त पूरी करने के लिए पर्याप्त वोट नहीं हैं। अगर कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए अगर दोनों में से कोई एक समूह बैठक का बहिष्कार करता है या उसमें शामिल नहीं होता है, तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता।