गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान एसटी समुदाय के लोगों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित करने पर विचार करने का अनुरोध किया। सीएमओ के अनुसार, शाह ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर जरूर गौर करेंगे। गौरतलब है कि 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में अब तक एक भी सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है। हालांकि, एक सीट अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लिए आरक्षित है।
केंद्र से तमिलनाडु सरकार की गुहार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भारतीय मछुआरों को श्रीलंका में हिरासत में लिए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार से मछुआरों के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने में श्रीलंका ने 69 भारतीयों मछुआरों को बंधक बनाया है। इससे न सिर्फ मछुआरों को परेशानी होती है बल्कि उनके परिवार के जीवन यापन में भी समस्याएं आती हैं।
ओडिशा सरकार ने महिला मैट्रन का वेतन बढ़ाया
ओडिशा सरकार ने एसटी, एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों में काम करने वाली महिला मैट्रन का मासिक वेतन 5,000 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। अब महिला मैट्रन का वेतन 15 हजार रूपये हो गया है। सीएमओ के बयान के अनुसार, अगर किसी कामकाजी महिला मैट्रन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।
गोवा का अंजुना-वागाटोर तटीय क्षेत्र सोमवार को बंद रहेगा
उत्तरी गोवा में प्रसिद्ध अंजुना वागाटोर बेल्ट का दौरा करने वाले पर्यटकों को सोमवार को परेशानी हो सकती है। क्योंकि, स्थानीय लोगों और व्यापारिक समुदाय ने तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों पर एक दिन के बंद का आह्वान किया है। स्थानीय कार्यकर्ता गजानन टिलवे ने कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण क्षेत्रीय व्यवसायों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में रेस्तरां, दुकानों और होटलों सहित 175 प्रतिष्ठानों को अवैध मानते हुए सील करने का आदेश दिया। इनमें कुछ प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो तटीय विनियमन क्षेत्र कानून लागू होने से पहले से मौजूद हैं। पारंपरिक संरचनाएं हैं, लेकिन उन्हें भी अवैध घोषित कर दिया गया है।"
चुराचांदपुर भीड़ हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर जिले में हुई हिंसा के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 15 फरवरी को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी। 30 लोग घायल हो गए। भीड़ एक हेड कांस्टेबल के निलंबन के कारण भड़क गई थी, जिससे स्थानीय लोगों ने एसपी-डीसी दफ्तर घेर कर आगजनी की थी।
कर्नाटक सरकार हाथी द्वारा मारे गए केरल के व्यक्ति को मुआवजा देगी
कर्नाटक सरकार ने रविवार को केरल के एक व्यक्ति को मुआवजा देने का फैसला किया हैं। केरल के युवक को बिना दांत वाले हाथी ने मार डाला था। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि राज्य सरकार हाथी द्वारा मारे गए लोगों को दी गई क्षतिपूर्ति के बराबर मुआवजा देने पर सहमत हो गई है।