बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब इस मामले पर भाजपा विधायक देविया राणे ने मंगलवार को सवाल उठाए और कहा कि अगर गोवा में म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो इसमें रहने वाले लगभग 15,000 लोग प्रभावित होंगे।
उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा विधायक देविया राणे अपनी बात रखी और कहा कि बाघों और म्हादेई को बचाना जितना महत्वपूर्ण है, अभयारण्य में रहने वाले लोगों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राणे ने कहा का अगर क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया तो वन्यजीव अभयारण्य के कई गांव प्रभावित होंगे।
भाजपा विधायक देविया राणे पोरीम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि म्हादेई नदी को कर्नाटक की ओर मोड़े जाने से बचाने के लिए बाघ अभयारण्य की घोषणा करना आवश्यक है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नदी की रक्षा के लिए कई अन्य कानूनी विचारों पर काम कर रही है। सोमवार को राज्य के वन मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
गोवा के एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘गोवा फाउंडेशन’ ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुरोध के मुताबिक राज्य के बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित करने के लिए गोवा सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी।
208 वर्ग किमी में फैला, म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक से सटे गोवा के उत्तरपूर्वी हिस्से में स्थित है। गोवा और कर्नाटक म्हादेई नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं और गोवा अक्सर अपने दक्षिणी पड़ोसी पर नियमों की अनदेखी कर एकतरफा निर्माण कार्य आगे बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है।