सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संकेत भेजती है।
राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों को वेतन देने का सुप्रीम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोगों (डीसीडीआरसी और एससीडीआरसी) के अध्यक्षों और सदस्यों को वेतन और भत्ते देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत डीसीडीआरसी और एनसीडीआरसी के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन और भत्ते के भुगतान से जुड़े कई मामलों पर विचार कर रही थी।ढजस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अगर भारत सरकार कोई समाधान नहीं निकालती है, तो अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर विचार करेगा। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।