वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ये साफ कर दिया कि फिलहाल कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने 'कृषि आय पर कर' लगाने की नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ ली है।
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उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकारों को ये साफ कर देना चाहता हूं कि फिलहाल केंद्र सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिकारों के संवैधानिक निर्धारण के अनुसार केंद्र सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से बेशक किसानों को फायदा होगा लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका फायदा किसानों के अलावा दूसरे लोग भी उठा लेते हैं। कई गैर- किसान लोग कृषि को आय का जरिया बताकर टैक्स देने से खुद को बचाते हैं।
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आपको बता दें कि मंगलवार को प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने कहा था कि कृषि आय को कर के दायरे में लाया जाना चाहिए। देबरॉय ने कहा था कि इससे टैक्स का आधार बढ़ेगा और सरकार के पास सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्यवन के लिये अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा।