कृषि मंत्रालय 9 जनवरी तक देगा किसानों को राहत का फॉर्मूला  

केंद्र सरकार के फॉर्मूले  में किसी तरह के लूपहोल से बचने के लिए कैबिनेट सचिव ने मंत्रालय के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों की कृषि राहत योजनाओं को भी परखने का आदेश दिया है। कैबिनेट सचिव ने देशभर से आंकड़े एकत्र करने के साथ ही राज्यों की किसान राहत योजनाओं में व्यय और राहत का आकलन करने को कहा है। फिलहाल तेलंगाना का मॉडल सबसे बढ़िया माना गया है, जिसमें किसानों को जमीन के हिसाब से एकमुश्त रकम दी जा रही है। ओडिशा, झारखंड में चल रही किसान कल्याण योजना के साथ यूनिवर्सल बेसिक स्कीम और मध्य प्रदेश की पिछली शिवराज सरकार की भावांतर योजना भी सूची में रखी गई हैं।

पैसा मिलेगा 5 हजार रुपये, आएगा सीधा किसान के खाते में

कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री बिचौलियों को रोकने के लिए किसानों के खाते में सीधा पैसे भेजने के पक्ष में हैं। अब महज यह तय होना बाकी है कि किसान को किस फसल के लिए, कितनी रकम कब देना मुफीद रहेगा। सूत्रों की मानें तो एक फसली मौसम में औसतन चार से पांच हजार रुपये की राहत किसान को देने की तैयारी है। इस पर लगभग एक लाख 22 हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

कर्ज माफी से दूर रहेगी सरकार

सूत्रों के मुताबिक, कर्ज माफी का लाभ महज उन किसानों को मिलता है, जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है। देश में किसानों की संख्या का करीब 50 से 55 फीसदी हिस्सा बटाई या ठेके पर जमीन लेकर खेती करता है, जिन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिलता। ऐसे में सरकारी कर्ज माफ का लाभ इन तक नहीं पहुंचता। इसी कारण सरकार ने कर्ज माफी से दूर रहकर कोई और योजना लाने का निर्णय लिया है।