एमएसपी: सीएम रहते केंद्र को सौंपी रिपोर्ट पर घिरे पीएम मोदी, विपक्ष ने उठाए सवाल, पढ़ें पूरा मामला

लिखित गारंटी पर अड़े किसान
मोदी सरकार लगातार किसानों को एमएसपी जारी रखने को लेकर आश्वासन दे रही है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की बात पर अड़े हुए हैं। किसानों ने अपने पक्ष में कहा है कि सरकार को एमएसपी की लिखित गारंटी देनी होगी, क्योंकि इन कानूनों में इसका जिक्र नहीं है। 

किसान आंदोलन, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, किसान नेताओं संग चर्चा की गहमा-गहमी के बीच गुजरात के सीएम रहते मोदी द्वारा तैयार रिपोर्ट की चर्चा शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। दरअसल, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक निकाय बनाने की सिफारिश की थी। 

इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भारत सरकार को उपभोक्ता मामलों पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। पीएम मोदी ने उस दौरान किसानों का हित संरक्षित करने के लिए सांविधिक निकाय के जरिए एमएसपी लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब पीएम बनते ही वह अपनी बात से मुकर रहे हैं।  

सीएम मोदी की रिपोर्ट को नकार क्यों रहे हैं पीएम मोदी?
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सितंबर में भी इस रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी को घेरा था। उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा, 'क्यों पीएम मोदी आज सीएम मोदी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर रहे हैं, जो उन्होंने भारत सरकार को भेजी थी। ये राजनीतिक बेईमानी का सबसे बुरा रूप है।'