सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय कमेटी को बाय-बाय करने की भूपिंदर सिंह मान की मजबूरी की अंतर्कथा है। भूपिंदर सिंह मान के खिलाफ भाकियू मान में ही बगावत हो गई। संयुक्त मोर्चा में आंदोलन में सक्रिय भाकियू मान के नेता बलदेव सिंह मियांपुर ने भूपिंदर सिंह मान को ही दरकिनार कर दिया। बलदेव सिंह मियांपुर सरकार से वार्ता वाले 40 संगठनों में भी प्रतिनिधि हैं और इस आंदोलन को पंजाब से दिल्ली तक धार देने में भागीदार भी।
भाकियू मान की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खिसकती देख आनन-फानन में भूपिंदर सिंह मान को बैकफुट पर आना पड़ा। मान ने पंजाब व किसानों के हित का हवाला देकर खुद को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग करने का एलान किया। हालांकि, भाकियू मान में भूपिंदर सिंह मान का अब ‘सम्मान’ ही सवालों में है।
26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च की ‘चिंता’
सरकार और किसान संगठनों की चिंता 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर है। 15 जनवरी की वार्ता के अगले दिन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इस बीच सरकार और आंदोलनकारी किसान दोनों नौवें दौर की वार्ता में एक-दूसरे का मन टटोल चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से पहले सरकार की ओर से चिंता जताई जा सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से खलिस्तान की घुसपैठ का अंदेशा जताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से हलफनामा मांगा था। ऐसे में सोमवार की सुनवाई से पहले सरकार हलफनामा देकर अपनी ‘चिंता’ जाहिर कर सकती है।
वैसे, 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान संगठन भी चिंतित हैं। टकराव टालने के लिए ट्रैक्टर मार्च के रुट व अन्य मुद्दों पर फैसला होना बाकी है। यह 16 की बैठक के बाद सामने आएगा। भाकियू के बलवीर सिंह राजेवाल ने आंदोलन में शामिल सभी जत्थेबंदियों को पत्र लिखकर फिलहाल उग्र बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है।
गांधीवादी सत्याग्रह का ‘रास्ता’
सुप्रीम कोर्ट ने भी ‘चिंता’ जताते हुए पिछली सुनवाई के दौरान गांधीवादी सत्याग्रह का जिक्र कर शांतिपूर्ण आंदोलन की ओर इशारा किया था। ऐसे में आंदोलनकारी किसानों की ओर से राजपथ को किसान पथ बनाने से बचने पर विचार संभव है। आंदोलनस्थल पर ही राजपथ की झांकी दिखाकर गांधीवादी सत्याग्रह का ‘रास्ता’अख्तियार किया जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर बॉर्डर के आंदोलनस्थलों पर बड़े एलईडी पर गणतंत्र दिवस की झांकी दिखाकर ‘खलिस्तान’ का जवाब ‘हिंदुस्तान’ से देने पर विचार किया जा सकता है।
गणतंत्र दिवस के दिन दोपहर बाद दिल्ली की बाहरी सीमाओं वाले एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर परेड का भी विचार है। हालांकि, अंतिम निर्णय संयुक्त मोर्चा की 16 जनवरी की बैठक में होगी। इसकी घोषणा आगे की जाएगी। किसान नेताओं का मानना है कि सरकार बदनाम करने की ताक में है, लेकिन कानून वापसी तक हमारा अहिंसक विरोध जारी रहेगा।