किसानों को बड़ा झटका, दो शुगर मिलों को दिया बंदी का नोटिस

    
अंडर टेकिंग और मैनेजमेंट एक्ट 1978 में केंद्र सरकार के पास साफ तौर पर मिल न चलाने की स्थित में सरकार के पास मिल के अधिग्रहण का अख्तियार था। ऐसे में मिल का सारा प्रबंधन सरकार के मातहत हो जाएगा। इस कानून को खारिज करने के बाद निजी चीनी मिलों को बंद न करने के लिए सरकार के पास कोई कानूनी जरिया नहीं बचा।
      
मिलों की मनमानी अब शुरू होने की वजह है पिछले दो साल से कोर्ट की पैरवी और मिलों को सरकार से लगातार पैसा मिलता रहा, इसलिए मिल प्रबंधन की नहीं चली। इस साल उत्तर प्रदेश की दो मिलों ने प्रमुख सचिव शुगर केन और कमीश्नर शुगर केन को चिट्टी लिखकर मिल चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं।

इस समय 23 सहकारी 1 कॉपरेटिव और 99 प्राइवेट मिले हैं। पिछले 15 सालों में साढ़े तीन लाख गन्ना किसान येन-केन प्रकारेण आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे में अभी सीजन शुरु भी नहीं हुआ है। समस्या मुंह बाए खड़ी हो रही है। किसान नेता वीएम सिंह के कहते हैं 2013 में 95 में से  68 मिलों ने इस तरह से पत्र लिखकर मिल चलाने से असमर्थता जारी की थी।

अब फिर से शुरुआत हो गई है। तब किसान नवंबर में कोर्ट गए उस समय पीएम और यूपी के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था। इसके बाद दिसंबर तक मिल चल पायी। इस बार किसानों के चेहरे अभी अच्छी पैदावार की आस में खिले हैं लेकिन मिलों के नोटिस देने की शुरुआत ने उन्हें परेशान कर दिया है।

सिंह कहते हैं सरकार को अभी से बात करनी होगी ताकि पैदावार के हिसाब से समय से मिले चल सके। 2018 में 22 हजार करोड़ बकाया है। कर्जों ने पहले ही किसान की कमर तोड़ रखी है। उस पर अभी से मिलों के रवैये ने किसानों के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिया है।