फेसबुक के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश के किसानों से सीधे बात की। इस दौरान किसानों ने राधा मोहन पर सवालों की बौछार कर दी। कुछ सवाल सरकार के प्रयासों की सराहना वाले थे तो कुछ सवाल योजनाओं के जमीन पर न उतरने से जुड़े थे।
कुछ किसानों ने सरकार को योजना क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए। एक घंटे की फेसबुक चर्चा में राधा मोहन से 417 सवाल पूछे गए। उनमें से 300 से ज्यादा सवालों के जवाब उन्होंने तत्काल दिए। राधा मोहन का कहना है कि इस चर्चा से वे संतुष्ट हैं। फेसबुक के जरिए किसानों से संवाद का सिलसिला वह हर माह जारी रखेंगे। इसके अलावा वह ट्विटर के जरिए भी बातचीत का सिलसिला शुरू करने वाले हैं।
किसानों के मन में उठे भ्रम को दूर करने के प्रयास में राधा मोहन ने हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया। लेकिन योजनाओं के जमीन पर न उतर पाने वाले सवाल पर वे थोडे़ गंभीर जरूर हुए। यूपी के कुशीनगर से वशिष्ठ सिंह ने कृषि मंत्री से सीधे सवाल दागा कि क्या वजह है कि केंद्र के कृषि योजनाओं की जानकारी जिले में नहीं मिल पा रही है।
वहीं, एक अन्य प्रश्नकर्ता पुष्पेंद्र सिंह ने मंत्री महोदय से सवाल के जरिए कहा कि केंद्र की योजनाएं जमीन पर नहीं उतर रही हैं।
कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मेदारी राज्यों पर : कृषि मंत्री
योजनाओं के जमीन पर न उतर पाने और उसके प्रचार-प्रसार की विफलता के मामले पर राधा मोहन ने कहा है कि कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मेदारी राज्यों पर है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे कुछ राज्यों में कृषि योजनाओं की रफ्तार बेहद तेज है।
वहीं, यूपी और बिहार सरीखे राज्यों में योजनाओं की रफ्तार अच्छी नहीं है। उन्होंने कम रफ्तार वाले राज्यों से योजनाओं की गति बढ़ाने का आग्रह किया है। सिंह का कहना है कि कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के रुचि पर निर्भर है। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रफ्तार तेज करें।
मृदा हेल्थ कार्ड के बंटवारे पर यूपी सरकार को लिख पत्र
यूपी में पीएम मोदी की महात्वाकांक्षी योजना मृदा हेल्थ कार्ड के बंटवारे का कार्य धीमा है। इस मामले में कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। राधा मोहन ने कहा कि उन्होंने यूपी के प्रमुख सचिव से विशेष बातचीत की है। उन्होंने मृदा हेल्थ कार्ड की रफ्तार बढ़ाने का आश्वासन दिया है।