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Karnataka: 'कर्नाटक में सभी पांच वादे पूरे किए', समर्पण-संकल्प रैली में राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर बोला हमला

Tue, 20 May 2025 02:36 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विजयनगर

सार

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा- भाजपा और पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी।
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राहुल गांधी, नेता, कांग्रेस - फोटो : ANI
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विस्तार
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं। जहां विजयनगर हवाई अड्डे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन सभी का स्वागत किया। वहीं समर्पण-संकल्प रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे यह जानकारी मिली कि कर्नाटक में बहुत से लोग जमीन के मालिक हैं, लेकिन उनके पास जमीन के मालिकाना हक नहीं हैं। इसमें सभी समुदायों के लोग शामिल थे। उनके पास संपत्ति या मालिकाना हक नहीं था, और न ही उन्हें सरकार से कोई सुविधाएं मिल रही थीं। 
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राहुल गांधी ने आगे कहा कि, 'मैंने इस मुद्दे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाया और कहा कि जो भी कर्नाटक में जमीन के मालिक हैं, उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए। आज, कर्नाटक सरकार 1 लाख परिवारों को मालिकाना हक देने जा रही है।'
राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना
राहुल ने कहा, 'कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बने दो साल हो गए हैं। हमने चुनावों में पांच गारंटियों का वादा किया था। बीजेपी और पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी पहली गारंटी थी, 1 करोड़ महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2,000 रुपये देना। कर्नाटक सरकार यह पैसा करोड़ों महिलाओं के खातों में डाल रही है। हमारी दूसरी गारंटी थी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली हर परिवार को देना, जो कि करोड़ों परिवारों को दी जा रही है।'
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जमीन का डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो- राहुल
राहुल गांधी ने यह भी कहा, '21वीं सदी में जमीन का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राज्य के गरीब लोगों को हमारी गारंटियों का फायदा होने वाला है। मैंने यह भी कहा था कि 50,000 परिवारों के पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है। हम चाहते हैं कि अगले 6 महीनों में उन परिवारों को भी मालिकाना हक मिले। 2,000 राजस्व गांवों का ऐलान किया गया है। हम चाहते हैं कि 500 और राजस्व गांवों का ऐलान किया जाए। कर्नाटक के सभी लोगों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए।'
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