चुनाव आयोग ने बुधवार की शाम तेलंगाना सरकार की एक योजना पर रोक लगा दी है। दरअसल के. चंद्रशेखर राव की सरकार ने एक योजना निकाली थी जिसके तहत महिलाओं को 96 लाख साड़ी बांटी जानी थी। आयोग ने इस मामले में आई शिकायतों के बाद ये आदेश दिया है।
चुनाव आयोग के निर्णय से एक दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रजत कुमार के पैनल ने राज्य सरकार के साड़ी बांटने के आवेदन को मान लिया था। यह साड़ियां राज्य की गरीब महिलाओं को 12 अक्तूबर को बठुकम्मा उत्सव के दौरान बांटी जानी थी। यह उत्सव राज्य में दशहरा और नवरात्री के समय मनाया जाता है।
चुनावों को देखते हुए विपक्ष ने इसका विरोध किया। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस पर रोक लगाई गई। हालांकि आयोग ने रायथु बंधु योजना के बार में कुछ नहीं कहा। जिसके तहत राज्य के 57.17 लाख किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 4 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जानी है। यह मदद नवंबर में रबी फसल के दौरान दी जाएगी।
वहीं बठुकम्मा साड़ी योजना सितंबर 2017 में आई थी। जिसके तहत 96 लाख गरीब महिलाओं को साड़ी दी जानी थी। जिसकी कुल कीमत 220 करोड़ रुपये थी। सरकार का उद्देश्य महिला मतदाताओं को खुश करने के अलावा 20 हजार बुनकरों का सहयोग भी प्राप्त करना था। ताकि उन्हें इन साड़ियों की बुनाई का काम देकर रोजगार दिया जा सके। सराकर ने उन्हें ऑर्डर भी दे दिए हैं।
बता दें केसीआर इस वक्त तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 6 सितंबर को विधानसभा भंग करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन को भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। जिसे राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया। माना जा रहा है कि तेलंगाना में इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं।