हिंदी-अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी उच्च शिक्षा की पढ़ाई, ताकि कॉलेज न छोड़ें छात्र

खास बात यह है कि 16 लाख एससी/एसटी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए 8,000 हॉस्टल बनेंगे। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी यह योजनाएं लागू होंगी। 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए 2019 से 2024 तक का रोडमैप तैयार कर राज्य सरकारों के साथ साझा किया है। इसमें अलग-अलग बिंदुओं पर काम होगा।

सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा का ग्रास एनरोलमेंट रेशो 25.2 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी तक पहुंचाना है। यानी, देश के हर युवा को शिक्षित करने के साथ रोजगार से जोड़ना है। ग्रास एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मदद करेगा। 

इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) के 56 रिजनल सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। इग्नू सभी राज्यों की ओपन यूनिवर्सिटी और रिजनल सेंटर में विभिन्न प्रोग्राम व कोर्स का पाठ्यक्रम उनकी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराएगा। क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने का उद्देश्य युवाओं को किसी भी माध्यम से शिक्षा से जोड़ना है।