एजेंसी / नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राजस्व सचिव हसमुख अढिया के मुताबिक केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल के पास जोरदार पैरवी की है कि जिन सेवाओं पर फिलहाल टैक्स नहीं लगता है उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा जाए।
केंद्र ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं पर भी मौजूदा टैक्स दरों में कटौैती की मांग करेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले महीने 18 और 19 मई को श्रीनगर में होगी जिसमें वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें तय की जाएंगी। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। अढिया ने कहा कि कोशिश यही रहेगी कि वस्तुओं और सेवाओं पर अभी जो टैक्स लग रहा है उसमें बढ़ोतरी न हो।
1 जुलाई से जीएसटी लागू होना तय : मेघवाल
एजेंसी / कोलकाता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्वास जताया है कि देश में जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। मेघवाल ने कहा कि उन्हें सौ फीसदी विश्वास है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्यवस्था देश में 1 जुलाई से पूरी तरह लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में जीएसटी से जुड़े चार नियम तय कर लिए गए। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक श्रीनगर में होगी, जिसमें और चीजें तय की जाएंगी।