प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के अनुसार ईडी ने कई शहरों में I-PAC के ठिकानों पर तलाशी ली है। अधिकारियों ने बताया कि राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कुछ अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर नए सिरे से तलाशी अभियान चलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई दिल्ली, बंगलूरू और हैदराबाद में एक साथ की गई है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हो रही ईडी की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हंगामे के आसार हैं। दरअसल, पिछली बार जब ईडी के अफसर कोलकाता में आई-पैक के ठिकाने पर तलाशी लेने पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थीं।
बता दें कि ईडी ने इससे पहले आठ जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने वाली राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अफसरों ने तलाशी ली थी। ईडी ने आई-पीएसी के ऑफिस और फर्म के मुखिया प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद प्रतीक जैन के परिवार ने दस्तावेज चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
ईडी पर घर से जरूरी दस्तावेज चोरी का आरोप
दरअसल, आठ जनवरी को सुबह करीब 6 बजे प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी शुरू हुई थी। करीब 9 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद जमकर सियासी हंगामा हुआ। दोपहर करीब 3 बजे जब ईडी की टीम वहां से रवाना हुई थी। प्रतीक जैन की पत्नी ने शेक्सपियर सरणी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
ये भी पढ़ें- I-PAC Raid: प्रतीक जैन के परिवार का ED पर दस्तावेज चोरी का आरोप, दर्ज कराई शिकायत; हाईकोर्ट पहुंची एजेंसी
इसके बाद पश्चिम बंगाल में तलाशी लेने गई केंद्रीय जांच एजेंसी- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को रोके जाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। बंगाल सरकार के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ईडी के अफसरों की छापेमारी के दौरान अड़चन पैदा करने की कोशिश की।
ये भी पढ़ें- ED Raids on Prateek Jain: ईडी रेड पर भड़कीं CM ममता, बोलीं- अगर अमित शाह में हिम्मत है और बंगाल जीतना है तो..
भाजपा और तृणमूल के बीच जुबानी जंग
विगत जनवरी में ईडी के अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) का काम देखने वाली कंपनी- आई-पैक के ठिकानों पर तलाशी लेने गए थे, उसी समय खुद सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थीं। राज्य के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल- भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने अहम कागजात अपने पास रख लिए, जिससे ईडी की कार्रवाई में बाधा पहुंची। अब पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (डीई) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य लोगों पर छापेमारी में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।