केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। ईडी ने हाईकोर्ट से राशन घोटाला से संबंधित उन सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है, जिनकी जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है।
ईडी ने अदालत में कहा कि 2016 से 2023 के बीच राशन घोटाला से संबंधित छह एफआईआर पुलिस में दर्ज की गईं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा, राज्य की ओर से राशन घोटाले की जांच एकतरफा तरीके से आगे बढ़ी है। क्योंकि राशन बांटने और धान खरीदी में राजनीतिक हस्तियां और मंत्री शामिल थे। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उचित दस्तावेज और सबूत उपलब्ध होने के बावजूद जांच बंद कर दी गई।
इतना ही नहीं, ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे राशन घोटाला संबंधी मामलों में राज्य पुलिस से कोई जवाब नहीं मिला है। राशन से जुड़े छह मामलों में से दो एफआईआर कोलकाता में दर्ज की गईं। शेष चार नादिया जिले में दर्ज किए गए थे। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।
डीजीपी ने नहीं दिया ईडी के सवालों का जवाब
केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया, उन्होंने बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर मामलों की प्रगति जानने की मांग की। साथ ही इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र भी भेजा था। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि राज्य पुलिस राशन घोटाले की जांच करने में विफल रही। इसी आधार पर उन्होंने राशन घोटाले से जुड़े राज्य पुलिस के सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की।