कर्नाटक कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र और उनके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा आरोप लगाया है। एजेंसी का कहना है कि विधायक, उनके परिवार और सहयोगियों ने करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट खरीदे और इनका भुगतान ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अवैध पैसों से किया गया। ईडी के मुताबिक, यह रकम कई म्यूल अकाउंट्स यानी नकली खातों के जरिए ट्रांसफर की गई ताकि इसकी असली पहचान छिपाई जा सके।
वीरेंद्र चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक हैं। उनको ईडी ने पिछले महीने सिक्किम से गिरफ्तार किया था। वो वहां एक कसीनो लीज पर लेने के कारोबार के सिलसिले में गए थे। एजेंसी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्राइम एक्यूज्ड बताया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता को धोखा देकर और कई ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स चलाकर अवैध कमाई की।
अवैध कमाई से विदेशी टिकट और लग्जरी गाड़ियां
ईडी की जांच में सामने आया है कि विधायक और उनके करीबियों ने करोड़ों रुपये के विदेशी हवाई टिकट खरीदे। इतना ही नहीं, उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। इनमें एक मर्सिडीज बेंज, जो एबीएच इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नाम से पंजीकृत है, और एक रेंज रोवर, जिसे गुलशन खट्टर नामक व्यक्ति ने फंड किया। वो व्यक्ति भी इस मामले शामिल है।
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सोने-चांदी की जब्ती से खुलासा
ईडी ने छह सितंबर को चल्लाकेरे (चित्रदुर्ग जिला) में तलाशी अभियान चलाया और 24 करोड़ रुपये मूल्य का सोना-चांदी जब्त किया। इसमें 24 कैरट सोने की ईंटें (21.43 किलो), सोने की परत चढ़ी चांदी की 11 बार (10.98 किलो) और करीब 1 किलो सोने के आभूषण शामिल हैं। ईडी ने कहा कि अब तक इस मामले में कुल जब्ती की रकम 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
कई ऑनलाइन वेबसाइट्स का नेटवर्क
एजेंसी ने दावा किया है कि विधायक और उनके साथियों ने किंग567, राजा567, लायन567, प्ले567 और प्लेविन567 जैसी ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स चलाईं। इनके जरिए पैसे जुटाए गए और फिर उन्हें पेमेंट गेटवे और म्यूल अकाउंट्स के जरिए आगे ट्रांसफर किया गया। इस नेटवर्क का इस्तेमाल विदेश यात्राओं और अन्य खर्चों के लिए किया गया।
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कानूनी मोर्चे पर भी घिरा मामला
इस पूरे मामले में अनिल गौड़ा नामक अधिवक्ता का नाम भी आया है। उनकी कंपनी एबीएच इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नाम पर मर्सिडीज दर्ज है। गौड़ा ने ईडी के समन को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह उनके पेशेवर अधिकारों का उल्लंघन है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि गौड़ा को वकील नहीं, बल्कि उनके कारोबारी संबंधों के आधार पर तलब किया गया है। फिलहाल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।