आर्थिक सर्वे: नोटबंदी से आर्थिक विकास की रफ्तार होगी धीमी पर अस्थायी 

सर्वे के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) यानी विकास दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है जो पिछले वित्त वर्ष की अनुमानित विकास दर 7.6 फीसदी से बहुत कम है जबकि केंद्रीय सांख्यिकी विभाग (सीएसओ) द्वारा हाल में जारी 7.1 फीसदी के अनुमान से भी कम है। हालांकि सर्वे में उम्मीद जताई गई है कि वर्ष 2017-18 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 6.75 से लेकर 7.5 फीसदी की विकास दर से संभल जाएगी।

अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सर्वे में कुछ खास उपाय भी प्रस्तावित किए गए हैं जिन्हें वित्त मंत्री जेटली द्वारा पेश बजट भाषण में सुना जा सकता है। इनमें से कुछ खास उपाय होंगे- कर दरों में कमी, स्टाम्प शुल्क में कटौती और कर प्रबंधन में सुधार लाना ताकि लोगों को कर अदायगी के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 

अन्य प्रस्तावों में पुनर्मुद्रीकरण तेज करने और नकद निकासी सीमा को यथाशीघ्र खत्म करने के उपाय शामिल हैं। सर्वे में डिजिटल को बढ़ावा देने की खासियत को स्वीकार किया गया है लेकिन साथ ही लोगों को डिजिटल प्रक्रिया अपनाने के लिए दबाव डालने के बजाय उन्हें पुरस्कार से प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।